भारत में आ सकता है सरकारी डिमैट अकाउंट
भारत में जब से क्रिप्टो करेंसी में पैनिक सेल्लिंग शुरू हुई है और जब से भारत में क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर बात चल रही है तभी से सरकारी डिमैट अकाउंट की भी बात चल रही है कि आगे चलकर अब जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहेगा उसे एक सरकारी डिमैट अकाउंट बनवाना होगा और यह अकाउंट सरकार द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है पर अभी सरकारी डिमैट अकाउंट के बारे में भारत सरकार द्वारा कोई भी बयान नहीं आया है और अब आगे चलकर यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या भारत में सच में सरकारी डिमैट अकाउंट आएगा
नरेंद्र मोदी जी करेंगे भारत में क्रिप्टो करेंसी बिल को चेंज
क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में सभी बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनी जैसे कि आरबीआई और सभी मिनिस्टर के बीच में क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर अपनी अपनी राय दी जा रही हैं और इसी वजह से भारत में अभी जो क्रिप्टो करेंसी बिल आने वाला है उसको अब नरेंद्र मोदी जी चेंज कर सकते हैं क्योंकि भारत की सभी कंपनियां अपना-अपना ओपिनियन इस बिल पर दे रही हैं पर अब आगे चलकर सभी का यही मानना है इस बिल का फाइनल डिसीजन नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं और इसमें जो भी चेंज किए जाएंगे वह उन्हीं के द्वारा किए जाएंगे
भारत में क्रिप्टो करेंसी बिल क्यों आ रहा है
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल ला सकती हैं पर सभी के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी बिल क्यों आ रहा है तो इसकी यह वजह है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी में कुछ रूल्स लाना चाहती है जिससे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वालों को इससे फायदा हो लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स का मानना है कि भारत सरकार अपने फायदे के लिए भी यह बिल ला रही है
